ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ,ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
Hindustan Bytes 
ਫਰੀਦਕੋਟ 4 ਜਨਵਰੀ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਸੇਤੀਆ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ,ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਸਪੋਰਟ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਉਟੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ (72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ) ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆ ਲਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ (72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ) ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਨਡੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਵਿੱਚ 700 ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਅਤੇ ਮਿਊਜਿਸੀਅਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਏ 4 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟ, ਸਪਾ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲਜ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੰਮ, ਮਾਲ, ਮਿਊਜੀਅਮ, ਚਿੜੀਆਘਰ 2/3 ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਏ 4 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਕ ਡੋਜ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਏ 4 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਂਣ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਤੀਹਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਕਾਲਜ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੀ ਇੰਸੀਚਿਊਟ ਜੋ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਏ 4 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਂਣ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਾਲੇ ਇੰਸੀਚਿਊਟ, ਸਕੂਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਏ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਸਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਏ 4 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਂਣ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਤੀਹਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਫਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
